Railway : RailTel Corporation of India को महाराष्ट्र सरकार से लगभग 1136.18 करोड़ रुपये का बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर Inspector General of Registration (IGR) और Controller of Stamps के ऑफिसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए दिया गया है। यह प्रोजेक्ट एक कंसोर्टियम के जरिए किया जाएगा, जिसमें RailTel के साथ Ashoka Buildcon भी शामिल है।
प्रोजेक्ट की प्रमुख डिटेल और अवधि
कंपनी को यह काम 5 साल की अवधि के लिए दिया गया है, जिसमें अनुमानित कुल वैल्यू 1136.18 करोड़ रुपये बताई गई है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत करीब 9.18 करोड़ पेज सालाना प्रोसेस किए जाने का अनुमान है, जिस पर प्रति पेज 24.75 रुपये की दर लागू होगी। ऑर्डर के लिए Letter of Acceptance फरवरी 2026 में मिला है और काम को चरणबद्ध तरीके से 2028–2032 तक पूरा किया जाना है, जो टेंडर की शर्तों के मुताबिक है।
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शेयर प्राइस पर ताजा असर और हाल के ऑर्डर
इस बड़े ऑर्डर की खबर के बाद RailTel के शेयरों में 4 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखी गई और निवेशकों की खरीदारी बढ़ी है। जनवरी 2026 में भी कंपनी को रक्षा मंत्रालय, PFMS, सेंट्रल रेलवे और बिजली कंपनियों से मिलाकर लगभग 450 करोड़ रुपये से अधिक के कई ऑर्डर मिले थे, जिससे ऑर्डर बुक और मजबूत हुई है। इससे पहले 2025 में कंपनी को महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से 100–250 करोड़ रुपये के कई ई-गवर्नेंस और नेटवर्क प्रोजेक्ट्स भी मिल चुके हैं।
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कंपनी के नतीजे और बिजनेस पोजीशन
वित्त वर्ष 2025–26 की तीसरी तिमाही में RailTel का रेवेन्यू लगभग 913.45 करोड़ रुपये रहा, जो साल-दर-साल करीब 19 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है। हालांकि इसी अवधि में नेट प्रॉफिट मामूली घटकर 62.4 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के 65.05 करोड़ रुपये से थोड़ा कम है। कंपनी भारत सरकार की स्वामित्व वाली Mini Ratna PSU है और रेलवे नेटवर्क, ब्रॉडबैंड, डेटा सेंटर, साइबर सिक्योरिटी तथा ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स में अपनी मजबूत मौजूदगी के लिए जानी जाती है।
Disclaimer : इस लेख में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और जनरल इनफॉर्मेशन के उद्देश्य से तैयार की गई है, इसे किसी भी तरह की निवेश, ट्रेडिंग या चिकित्सा सलाह नहीं माना जाए। शेयर बाज़ार में निवेश जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए फैसला लेने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से परामर्श अवश्य करें।
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